निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से कराये पूर्ण वरना होगी कार्यवाही-डीएम
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में रु 50 लाख तथा उससे अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न
फ़ास्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो
मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में जनपद में रु. 50 लाख अथवा उससे अधिक लागत की निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्था पैकफेड, सिडको, उ. प्र.आवास एवं विकास परिषद, यू.पी.पी.सी.एल.,सी.& डी.एस. सिंचाई विभाग, लेकफेड, उ. प्र. पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य कार्यदाई संस्थाओं द्वारा जनपद में निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की।
कार्यदाई संस्था पैकफेड के कार्यों की समीक्षा के दौरान जो परियोजनाएं पैसे के अभाव में रुकी पड़ी है,उनमें शासन से पत्राचार के साथ ही रिमाइंडर भेजने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए।इसके अलावा जिन परियोजना हेतु बजट उपलब्ध है, उन्हें शीघ्र गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता पैकफेड को दिए।सी.एंड.डी.एस. के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता c&ds ने बताया कि कुल 6 निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। बस स्टेशन एवं डिपों का निर्माण कार्य 100% पूर्ण हो चुका है।ड्रग वेयरहाउस के निर्माण में बजट के अभाव में अभी कार्य रुका हुआ है, जबकि मधुबन में राजकीय महाविद्यालय का कार्य अपने अंतिम चरण में है। सॉलि़ड वेस्ट प्रोसेसिंग परियोजना हेतु अवशेष भूमि के क्रय कार्य पूर्ण हो चुका है।जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता c&ds को यथाशीघ्र सारे निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को सॉलि़ड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्माणाधीन कुल 2 परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिशासी अभियंता ने बताया कि मझवारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का कार्य 97% कार्य पूर्ण हो चुका है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घोसी का भी 98% कार्य पूर्ण हो चुका है। इन दोनों परियोजनाओं को यथाशीघ्र हैंडओवर भी कर दिया जाएगा।
सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सहायक अभियंता सिंचाई ने बताया कि हथिनी बांध पर सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसकी भौतिक प्रगति 95% है। छोटे बड़े कुल 38 पुलों में से 18 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 20 की पुनः निविदा की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को हथिनी बांध के सुदृढ़ीकरण कार्य की मानक अनुरूपता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।यूपीपीसीएल द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता ने बताया कि कुल 7 परियोजनाओं में से दो पूर्ण हो चुके हैं।एक परियोजना का बजट अभी प्राप्त हुआ है,शेष परियोजनाएं धनाभाव के कारण रुकी हुई हैं। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने बताया कि कुल 2 परियोजनाओं में से निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक पिऊवाताल,घोसी की भौतिक प्रगति 67% तथा टोंस नदी के किनारे गायघाट के पर्यटन विकास में अब तक कुल 26 प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है। विद्युत विभाग द्वारा निर्माणाधीन विधानसभा क्षेत्र घोसी में निर्माणाधीन ट्रांसमिशन सबस्टेशन के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग ने बताया किस परियोजना का सिविल वर्क 80% पूर्ण हो चुका है इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सामानों की 60% आपूर्ति भी हो चुकी है। उपलब्ध बजट के सापेक्ष कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, शेष कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को गड्ढा मुक्ति कार्य का क्रॉस चेकिंग करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पूर्वांचल विकास निधि द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी ने बताया कि राज्यांश के अधीन धन आवंटन के सापेक्ष कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।जिलांश के अधीन कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि कुल 28 कार्यों के सापेक्ष 22 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तीन कार्य प्रगति पर हैं, शेष तीन में काम शुरु ना होने पर उनके धनवापसी की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। जिलाधिकारी ने पूर्वांचल विकास निधि के अधीन कराए जाने वाले सभी पुराने अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने क्रिटिकल गैप्स एवं त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के साथ ही सिडको, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,लैकफेड,आदि द्वारा जनपद में रु 50 लाख या उससे अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय के अंदर ही सारे कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए एवं लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी। साथ ही जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त अधिशासी अभियंताओं को धनाभाव के कारण रुकी परियोजनाओं हेतु शासन से आवश्यक पत्राचार करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नागर, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, पैकफेड, सिडको, यूपीपीसीएल, c&ds, लेकफेड एवं अन्य सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिशासी अभियंता उपस्थित थे।
