सीएम योगी के सख्ती के बाद मऊ जिलाधिकारी ने लंबित राजस्व वादों का किया समीक्षा तहसीलदार को लगाई फटकार
राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी न लाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिये निर्देश
मऊ । जिलाधिकारी अरुण कुमार के अध्यक्षता में तहसील घोसी के विभिन्न न्यायालयों में 20 सितंबर तक लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक कैंप कार्यालय स्थित सभागार में संपन्न हुई।
तहसील घोसी के तहसीलदार कोर्ट में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान कुल लंबित 2584 वादों के सापेक्ष अब तक मात्र 184 मामलों के निस्तारण पर तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाते हुए जिलाधिकारी ने कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। तहसीलदार न्यायालय न्यायिक में कुल लंबित 1261 मामलों के सापेक्ष 20 सितंबर के उपरांत अब तक मात्र 48 मामलों के निस्तारण पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार घोसी को वादों के निस्तारण में तेजी लाते हुए इसमें सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी घोसी को समस्त लंबित फाइलों का स्वयं अध्ययन करते हुए नियमानुसार यथा शीघ्र मामलों के निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। उप जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक की कोर्ट में धारा 24 के अंतर्गत दाखिल वाद 3330 जिसमें लंबित मामले 817, धारा 101 के अंतर्गत दाखिल वाद 45 जिसमें लंबित मामले मात्र 03, धारा 116 के अंतर्गत दाखिल मामले 1583 जिसमें लंबित मामले 850, धारा 34 के अंतर्गत 26255 जिसमें लंबित मामले 2885 एवं धारा 67 के अंतर्गत दाखिल वादों की संख्या 1880 जिसमें 1354 मामलों के लंबित होने पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की जिन वादों में फील्ड बुक आ गई है एवं आपत्तियां नहीं है तथा जिन वादों में पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहे है,उन्हें तत्काल निस्तारित कराएं। साथ ही आपत्ति वाले मामलों में तत्काल सुनवाई करते हुए समस्त लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्यायिक के 1008 लंबित मामलों के सापेक्ष अब तक मात्र 81वादों के निस्तारण को देखते हुए समस्त फाइलों का अध्ययन कर समस्याओं को दूर करते हुए तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। जिलाधिकारी ने ऐसी समस्त फाइलों में, जिसमे पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उन मामलों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा धारा 24 एवं धारा 116 के तहत लंबित वादों में भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए लंबित मामलों का यथाशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को उनकी न्यायालयों में लंबित मामलों का अगले एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करने को कहा। राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर पीठासीन अधिकारी एवं संबंधित पेशकारो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जिलाधिकारी द्वारा दी गई।
बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी घोसी सुमित सिंह, तहसीलदार डॉ डी.के. पांडे, नायब तहसीलदार निशांत मिश्रा सहित समस्त संबंधित पेशकार उपस्थित रहे।
